ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਗਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਕੂਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
Credit : www.jagbani.com
