ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ ਸੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ।
Credit : www.jagbani.com
