ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ (ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (JKLF) ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ NIA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ), 17 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ), 18 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 20 (ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 124-ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ-
ਇਹ ਧਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ। NIA ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆਹੈ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
Credit : www.jagbani.com
