ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ2ਬੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ’ਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀ2ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀ2ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਸ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰਸ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਪਲਾਇਰਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Credit : www.jagbani.com
