ਲੰਡਨ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.): ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਸੁਨਕ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ "ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ" ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 1,27,731 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟੇਸਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 273 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਓਪਨ ਡੋਰਸ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022-23 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ PM ਸੁਨਕ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2020-21 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 605,130 ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 556,625 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 48,505 ਜਾਂ 8.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੁੱਲ 9.95 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਜੌਹਨ ਸਵਿਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਮੂਰਖਤਾ" ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੈਮੀ ਹੈਪਬਰਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ "ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
