ਜਲੰਧਰ : ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ) ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੇ ਸੋਫਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਟੀਚਰ ਡੇਅ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਸਨ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ 13 (2) ਵਿਚ ਉਮਰ ਹੱਦ 58 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਟੇਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਸਕੀਮ 1996 (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ 2012 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Credit : www.jagbani.com
