ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ! ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਬਾਜਵਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1857 ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਮੋਦੀ, ਯੋਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ! ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਖੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
Credit : www.jagbani.com
