ਲਖਨਊ — ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਨੇਹਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ 2020 'ਚ ਫਰੀਦਾ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Credit : www.jagbani.com
