ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
