ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Credit : www.jagbani.com
