ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਨੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ 18ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਡੀਨਾਰ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸਨੈਫਟ ਦੀ 49.13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਈ. ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਲੈਗ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ. ਯੂ. ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਜਾ ਕੱਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੱਲਾਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ,“ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੇ ਜੰਗ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 105 ਅਤੇ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੱਲਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ‘ਫਲੈਗ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬਚੇ।”
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਬਣੀ ਈ. ਯੂ. ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਾਡੀਨਾਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾਰ ਆਇਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸਨੈਫਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਵਡੀਨਾਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਲੈਗ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਦੇ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਘਟਾਈ
ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਘੱਟ ਹੱਦ ਇਸ ਸਮੇਂ 60 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ।
Credit : www.jagbani.com
