ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਖ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਡਜੱਸਟ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 2,400 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨੇਰਿਕ (ਸਸਤੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਤਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਡਾਇਚੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ) ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ, ਰਤਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਵਧ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ 43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ’ਚ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ 35.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 12.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਐਡਜੱਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
Credit : www.jagbani.com
