ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਘਰੇਲੂ ਇਨਵਰਟਰ, ਬਾਈਕ, ਕਾਰਾਂ, ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ’ਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੀਸਾ, ਨਿੱਕਲ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲਿਥੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ 2022 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿਰਫ 65 ਫੀਸਦੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਕੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਲਿਥੀਅਮ, 96 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 2027-28 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 110 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ, ਉਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਲਿੰਗ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ’ਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ, ਘੜੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਰਿਮੋਟ, ਘੜੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੀਸਾਈਕਲ
3648 ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ 442 ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ।
ਕੁਝ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਮੋਟ, ਘੜੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਖੋਜ ’ਚ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ ’ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਲਿਥੀਅਮ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈੱਡ ਅਾਧਾਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਰੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2022 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2022 ਅਧੀਨ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ https://eprbattery.cpcb.gov.in/ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਸਿੱਧੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਉਕਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ 2022 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਾਤਾਵਰਣ-ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਾਹ ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ-ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
Credit : www.jagbani.com
