ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ G-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 2000 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁਣ "ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ" 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ G-20 ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2000 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼, ਵਿੰਨੀ ਬਯਾਨਿਮਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੋਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਅਸਮਾਨਤਾ: ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ 74%
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਸਮੇਂ (2000-2023) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਤਿਅੰਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਨਲ (IPI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ "ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ" ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਤਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 335 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।"
Credit : www.jagbani.com
