ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ (Revision) 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Terms of Reference) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ (Allowances) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਡੀਏ (DA) ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ
ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
