ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ! ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ! ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗ਼ਾਜ਼ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ 245 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਚ, 19 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2016 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਕਾਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰ (ਕਾਮਰਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 245 ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


 

Credit : www.jagbani.com

  • TODAY TOP NEWS