ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਲ ਫੀਸ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੈਧ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ FASTag ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ UPI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ:
➤ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਆਮ ਟੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ।
➤ ਜੇਕਰ FASTag ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
➤ ਜੇਕਰ FASTag ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
➤ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 125 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਤੇ GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
