ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ’ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐਸ. ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।’’
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Credit : www.jagbani.com
