ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ’ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਤਾਜ ਗੁਲ ਨੇ ਤਰਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1960 ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਤੋਂ 1,150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
