ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਵੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਰਗੌੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੰਕਰਗੌੜਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਟ। ਸ਼ੰਕਰਗੌੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ GST ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸ ਭੇਜਿਆ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸ਼ੰਕਰਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
Credit : www.jagbani.com
