ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਟਿਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (weighted selection process) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੇਰੇ ਵਜ਼ਨੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ DHS ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੇਟਿਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ DHS ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਵੀਜ਼ੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (USCIS) ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 85,000 ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। IFP ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
