ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸੋਮੰਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ "16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 193.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 156.7 ਕਰੋੜ (80.93%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ" ।
ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (JJM): ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ, ਲਗਭਗ 32.3 ਮਿਲੀਅਨ (16.7%) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 124.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 193.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 156.7 ਮਿਲੀਅਨ (80.93%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮਿਆਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2022 ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 86% ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 85% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 80% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 87% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 21 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
Credit : www.jagbani.com
