ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਜੋ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
RTI ਖੁਲਾਸਾ: ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ?
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। RTI ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ:
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਕਿੰਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB)
PNB ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ:
2019–20: 37.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (514 ਏਜੰਸੀਆਂ)
2020–21: 36.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (602 ਏਜੰਸੀਆਂ)
2021–22: 57.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (626 ਏਜੰਸੀਆਂ)
2022–23: 81.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (787 ਏਜੰਸੀਆਂ)
2023–24: 49.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (590 ਏਜੰਸੀਆਂ)
PNB ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਇਕਲੌਤਾ ਬੈਂਕ ਜਿਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ:
2019-20: 14.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2020-21: 16.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2021-22: 21.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2022-23: 21.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2023-24: 31.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2022-23 ਵਿੱਚ 476 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 547 ਹੋ ਗਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
2019-20: 2.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2020-21: 2.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2021-22: 3.0 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2022-23: 4.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2023-24: 5.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2019-20 ਵਿੱਚ 184 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 279 ਹੋ ਗਈ
ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ
2021-22: 33.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (867 ਏਜੰਟ)
2022-23: 59.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (988 ਏਜੰਟ)
2023-24: 68.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (934 ਏਜੰਟ)
ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ - ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 'ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ' ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7(9) ਅਤੇ 8(1)(D) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ - ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ - ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ - ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ - ਪੂਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) - ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰਕ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ - ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੰਕਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ - ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਏਜੰਟ ਧਮਕੀਆਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ?
ਆਰਟੀਆਈ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ:
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
