ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
1. ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਧ ਕਾਰਨ।
2. ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30% ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
4. LRS ਰੈਮਿਟੈਂਸ 'ਤੇ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ TCS (ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
5. ਇੰਟਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਹਤ
ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹਟਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
6. 'ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
8. LLPs 'ਤੇ AMT ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ LLPs (ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ) 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ (AMT) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ 1961 ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
9. ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦੇ 5% ਤੱਕ ਅਗਿਆਤ ਦਾਨ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1961 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
10. TDS/TCS 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
'ਨਿਲ/Nil' ਅਤੇ 'ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/Lower Deduction Certificate' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
11. MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ
ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ MSME ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ - ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਏਗਾ।
Credit : www.jagbani.com
