ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਗੇਮ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
1. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2. ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
3. ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 'ਹੁਨਰ ਦੀ ਖੇਡ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
4. ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
5. ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
Credit : www.jagbani.com
