ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - CM ਮਾਨ ਦੀਆਂ Fake Videos ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ! ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ...
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ! ਵੇਖੋ LIST
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
