ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੰਗੋਲਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਂਗੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਾਇਲਮ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਹਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 36,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
