ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ (Silver Hallmarking) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
BIS Care ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ 6-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ 'BIS Care' ਐਪ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ HUID ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 150% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 81,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2,06,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2,37,063 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ BIS ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5,000-7,000 ਟਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 80-90% ਮੰਗ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
