ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਜ਼ (LocalCircles) ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 55% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ
ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਐਪਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 87 ਫੀਸਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਐਪਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸਿਰਫ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• 25% ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
• 27% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।
• 25% ਖਪਤਕਾਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ (ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ) ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
2030 ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (31.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ:
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 359 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: 61% ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 39% ਔਰਤਾਂ।
• ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ: 45% ਟਿਅਰ-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, 33% ਟਿਅਰ-2 ਅਤੇ 22% ਟਿਅਰ-3, 4 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ।
• ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ verified ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।
Credit : www.jagbani.com
