ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, 'ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ?... ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ...'"
ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ:
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼:
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ (Resolution) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ 'ਸ਼ੜਯੰਤਰ' ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ:
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਬ੍ਰਿਚ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
