ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ CIBIL ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੁਣ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਆਦਤਾਂ - ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ - ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਕੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ CIBIL ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 7, 14, 21 ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMI ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, RBI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਆਦਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Credit : www.jagbani.com
