ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਯਾਨੀ ਆਰ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ. ਆਰ. ਆਰ) ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2026-27 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਟਾ 12.75 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 11.8 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 4.2.2026 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e

Credit : www.jagbani.com