ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਵਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Credit : www.jagbani.com
