ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਕਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕਿੰਗ
ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PMFBY 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁਣ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਪਡੇਟ ਨਿਯਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SBI ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
LPG ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ LPG ਅਤੇ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਟੈਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
2026 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Credit : www.jagbani.com