ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (CPSEs) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (IDA) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ (DPE) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
DPE ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਧ
ਇਹ ਵਾਧਾ DPE ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 49% ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 2017 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Credit : www.jagbani.com
