ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੱਬਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (TAI) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਤਿੱਬਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੱਬਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਗਿਆਲ ਲੋ ਵਰਗੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਅਮਡੋ ਅਤੇ ਖਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ 'ਇਕਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' 'ਤੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੱਠ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ।
ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
TAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤਿੱਬਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। TAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
