ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਦ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਭਲਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2 ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ Lady ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
Credit : www.jagbani.com
