ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਜਨਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਸਬਸਿਡੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
RTI 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
UIDAI ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ (2009 ਤੋਂ 2023) ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.15 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CRS) ਅਨੁਸਾਰ, 2007 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 83.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11.69 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ, UIDAI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10% ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ (UNFPA) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ 146.39 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, UIDAI ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 142.39 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 97% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ UIDAI ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਹਨ। RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, UIDAI ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
UIDAI ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (RGI) ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ:
-ਨਾਮ ਦੀ 90% ਸਮਾਨਤਾ
-ਲਿੰਗ ਦੀ 100% ਸਮਾਨਤਾ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਧਾਰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਰਿਕਾਰਡ
ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ - 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆਧਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ
ਆਰਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ (Saturation) 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ:
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ - 126%
ਕਟਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਰਰੀਆ - 123%
ਪੂਰਨੀਆ - 121%
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ - 118%
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਵਾਸ
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ RTI ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:
-UIDAI ਕੋਲ ਆਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
-UIDAI ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
-ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Credit : www.jagbani.com
