ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੈਡਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 20 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ 30 ਥੱਪੜ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 169 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1856 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਰੰਗ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਯਾਤਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ਰਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 169 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਐਮ ਥੰਬੀ ਦੁਰਈ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: 16 ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
