ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਸਲੈਬ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ GoM 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। GoM ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, GoM ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਅਜੇ ਵੀ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਜਵਲ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
