ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ' ਅਨੁਸਾਰ, 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2,400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 206 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ 2070 ਤੱਕ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ
ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2050 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 3.28 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ 0.4% ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Credit : www.jagbani.com
