ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ UPI ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, UPI ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ " - ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ
ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ UPI ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਜੇਕਰ UPI 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ।
Credit : www.jagbani.com
