ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.8 ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 14.3% ਵਾਧੇ (ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ" ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ' ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2.57 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 2.57 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 2.57 ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਜੇਸੀਐਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ: ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ): ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 55% ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 11,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ: ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24%, 16% ਜਾਂ 8%, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ) 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ: ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ?
8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗੀ।
Credit : www.jagbani.com
