ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ (ਇਨਵੈਲਿਡ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ (ਇਨਵੈਲਿਡ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 6 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਸਏਬੀ) ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਡੀਪੀਈਡੀ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਅਤੇ ਐੱਸਏਬੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Credit : www.jagbani.com
