ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ (RoC) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MCA) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (SFIO) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, SFIO ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀਵੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ Xiaomi ਅਤੇ Oppo ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਓਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਐਫਆਈਓ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਐਫਆਈਓ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਓਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (CBDT) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (CBIC) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, MCA ਨੇ SFIO ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
