ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੀਲਬੰਦ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਸੀਲਬੰਦ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਮੋਇਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਾਸਮੀਆ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਮਦਰੱਸਾ ਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Credit : www.jagbani.com
