ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਕੀਮਤ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਕੀਮਤ ਦਾ 60% ਤੋਂ 80% ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 60% ਤੋਂ 80% ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 65-70% ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 60% ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ।

➤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ: ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦਰ ਔਸਤਨ 70% ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

➤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਮਾਰਜਿਨ: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਲਗਭਗ 60 ਰੁਪਏ ਹੈ।

➤ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵ, 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਬੋਤਲ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Credit : www.jagbani.com