ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਇਸ ਮੈਗਾ ਰਲੇਵੇਂ ਤਹਿਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (IOB), ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CBI), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BOI) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (BoM) ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ, ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ 'ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਗਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ NPA ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਲੇਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ।
ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਗਾ ਰਲੇਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ:
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI)
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB)
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BoB)
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ(Canara Bank)
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
Credit : www.jagbani.com
