ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ 2005 ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1375 ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
