ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 5,27,728 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 60,629, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 55,126 ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6,43,483 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 9,22,378 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,54,325 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 98,719 ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
